कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून

विशेषताएँः- 1. यह पुस्तक छत्तीसगढ़ पीएससी व छत्तीसगढ़ में आयोजित की जाने वाली अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे- व्यापम इत्यादि को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। इस पुस्तक का निर्माण संस्थान के वरिष्ठतम शिक्षक श्री सौरभ चतुर्वेदी द्वारा स्वयं किया गया है। 2. प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यार्थियों को पाठ्यक्रम के अनुसार ‘कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून’ पर पर्याप्त सामाग्री उपलब्ध कराना है। पुस्तक लेखन के दौरान भारत सरकार के न्यायायिक दस्तावेजों को मुख्य आधार बनाया गया है साथ ही इसके प्रत्येक महŸवपूर्ण टॉपिक को इंटरनेट से अद्यतन करने का प्रयास किया गया है। 3. इस पुस्तक के पहले हिस्से में भारत सरकार द्वारा पारित विभिन्न कल्याणकारी कानून रखे गए हैं, जैसे- मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, भारतीय संविधान एवं आपराधिक विधि (दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम-2005, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम् 1955, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम् 1986, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम -2000, ’भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम -1988. दूसरे हिस्से में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में प्रचलित विभिन्न नियम/अधिनियम् एवं उनके छ.ग. के निवासियों पर कल्याणकारी एवं विकासात्मक प्रभाव को दर्शाया गया है, जबकि अंतिम हिस्सा छत्तीसगढ़ की कल्याणकारी योजनाओं का है। 4. पुस्तक के अंत में छत्तीसगढ़ मुख्य परीक्षा द्वारा पूछे गए पूर्व वर्षों के प्रश्नों को रखा गया है ताकि परीक्षा प्रारूप से परिचय हो सके। इसके अलावा अभ्यास हेतु प्रश्न आपके उत्तर लेखन के अभ्यास में सहायक होंगे। 5. पुस्तक की प्रस्तुति यथासंभव बिंदुवार रखी गई है ताकि छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछे जाने वाले विभिन्न श्रेणी के प्रश्नों को सहजता से तैयार किया जा सके। यथासंभव आरेख एवं रेखाचित्रों का प्रयोग कर प्रस्तुति को बोधगम्य बनाने का प्रयास किया गया है।